One Nation One Election : कैबिनेट ने दी दी मंजूरी, अब होंगे एक साथ चुनाव, पूरी प्रक्रिया जाने

One Nation One Election: एक नई शुरुआत की ओर

भारत में चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत “One Nation One Election” (एक राष्ट्र, एक चुनाव) प्रस्तावित किया गया है। आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, और जल्द ही यह संसद में पेश किया जाएगा। इस कानून के लागू होने से देशभर में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।

One Nation One Election का महत्व

“One Nation One Election” का अर्थ है कि भारत में हर स्तर पर चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत करना है। वर्तमान में भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे बार-बार चुनावी प्रक्रिया की जटिलता और खर्च बढ़ जाता है।

अब तक उठाए गए कदम

कैबिनेट की मंजूरी: आज कैबिनेट ने “वन नेशन, वन इलेक्शन” प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
विशेष समिति का गठन: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने इस विषय पर व्यापक अध्ययन और चर्चा की।
पिछली चर्चाएं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस विचार का समर्थन किया है। 2019 के चुनावी घोषणापत्र में भी यह प्रमुख बिंदु रहा था।
संसदीय प्रक्रिया: अब यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा। इसे कानून बनने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होगा।

कानून बनने की प्रक्रिया

प्रस्तावना: प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलती है।
संसद में पेश करना: यह प्रस्ताव पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बहस और मतदान के लिए पेश किया जाएगा।
राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक कानून बन जाएगा।
संवैधानिक संशोधन: इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 83, 85, 172, और 174 में।

संभावित फायदे

खर्च में कमी: अलग-अलग चुनाव कराने से होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी।
प्रशासनिक सरलता: चुनाव प्रक्रिया के लिए बार-बार प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय नहीं करना पड़ेगा।
निरंतरता: बार-बार चुनाव आचार संहिता लागू होने से नीति-निर्माण में बाधा आती है। इस प्रणाली से यह समस्या दूर होगी।
मतदाता जागरूकता: एक साथ चुनाव से मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ेगी।
संसाधनों का बेहतर उपयोग: पुलिस, सुरक्षाबलों और अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

संभावित नुकसान

क्षेत्रीय मुद्दों का दबाव: राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे एक साथ चुनाव में होने से क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान कम हो सकता है।
अव्यवहारिकता: अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है, तो क्या उपाय किए जाएंगे, यह एक चुनौती हो सकती है।
संविधानिक जटिलता: संविधान में आवश्यक संशोधन करना आसान नहीं होगा।

अन्य सरकारों और विपक्ष का रुख

समर्थन: भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों ने इस विचार का समर्थन किया है।
विरोध: कुछ क्षेत्रीय दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है।

“वन नेशन, वन इलेक्शन” भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके फायदे जैसे खर्च में कमी, प्रशासनिक सरलता, और नीति-निर्माण की निरंतरता इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। हालांकि, इसे लागू करने में संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा।

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